12 से 18 जून तक लगेंगे जन कल्याण शिविर, कलेक्टर हुए सख्त; लापरवाह अधिकारियों के वेतन काटने के निर्देश

उज्जैन, 08 जून। जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक जिले के सभी नगरीय निकायों एवं विकासखंड मुख्यालयों पर तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि इन शिविरों में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को एमपी ई-सेवा पोर्टल और शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जा रहे नवाचारों की जानकारी भी दी जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्त हुए कलेक्टर

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए 50 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए और आगामी सप्ताह तक सभी पुराने प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित किया जाए।

लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने तहसीलदार नागदा, तहसीलदार माकड़ौन, जनपद पंचायत घट्टिया के सीईओ तथा ट्राइबल विभाग के अधिकारी का तीन-तीन दिन का वेतन राजसात करने के निर्देश दिए। वहीं सीएमएचओ, तहसीलदार घट्टिया, नगर परिषद तराना, नगर पालिका बड़नगर और महिदपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का एक सप्ताह का वेतन राजसात करने के आदेश दिए गए।

इसके अलावा शिक्षा विभाग में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर सीएम हेल्पलाइन प्रभारी का तीन दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए।

21 बेटियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने का नवाचार

बैठक में उज्जैन ग्रामीण एसडीएम द्वारा किए गए एक सराहनीय नवाचार की जानकारी भी दी गई। ऐसे परिवार, जो 12वीं उत्तीर्ण बेटियों को आगे पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे, उनकी काउंसलिंग कर अभिभावकों को समझाया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप 21 बालिकाओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाया गया।

कलेक्टर श्री सिंह ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

आयुष्मान कार्ड, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कार्यों की समीक्षा

बैठक में 70 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही ई-केवाईसी अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, वृंदावन ग्राम योजना, छात्र नामांकन, आपार आईडी निर्माण तथा उर्वरक वितरण की भी समीक्षा की गई।

आपार आईडी बनाने में लापरवाही पाए जाने पर बड़नगर के बीईओ और बीआरसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

अतिक्रमण हटाने और राहत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही राहत राशि से संबंधित मामलों का एक माह के भीतर निराकरण करने को कहा।

बैठक में मिशन लाइफ के तहत पौधारोपण की जानकारी अंकुर ऐप एवं मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड करने तथा प्रत्येक विकासखंड की तीन वर्षीय एकीकृत कृषि कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

बैठक से साफ संकेत मिला कि जनहित से जुड़े मामलों और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आगामी जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके नजदीक उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।