मंडी बोर्ड की बैठकें अब होंगी ऑनलाइन, समय और संसाधनों की होगी बड़ी बचत

 भोपाल, 15 मई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के डिजिटल प्रशासन एवं संसाधन बचत के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड), भोपाल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मंडी बोर्ड में आयोजित होने वाली सभी बैठकें ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों के समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भोपाल में फिजिकल रूप से होने वाली सभी बैठकों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों से जोड़ा जाएगा।

ऑनलाइन होंगी विभागीय जांच और पेशियां

मंडी बोर्ड ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विभागीय जांच, शिकायत प्रकरणों और अन्य मामलों में होने वाली पेशियों के लिए अब अधिकारियों-कर्मचारियों को भोपाल नहीं बुलाया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन संपादित किया जाएगा।

आंचलिक स्तर पर भी ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा





प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने सभी आंचलिक अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाली सचिव मासिक बैठक एवं अन्य विभागीय बैठकों को भी ऑनलाइन मोड में संचालित करें। इससे कार्यों में तेजी आने के साथ-साथ यात्रा खर्च और समय की भी बचत होगी।

अधिकारियों के दौरों पर लगी रोक

मंडी बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में अधिकारियों के दौरों को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। अब केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही दौरे स्वीकृत किए जाएंगे, जिसके लिए प्रबंध संचालक से सक्षम अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को अधिकतम कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही निष्पादित करने की सलाह दी गई है।

इस निर्णय को डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता और खर्च में कटौती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और समयबद्ध बन सकेगी।

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