हर पात्र हितग्राही तक समय पर पहुँचे राशन — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी समीक्षा बैठक
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भोपाल : सोमवार, 8 दिसम्बर 2025
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो स्थित कन्वेंशन सेंटर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर पात्र हितग्राही तक खाद्यान्न योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। उन्होंने कहा कि गरीब, श्रमिक, किसान और महिलाएँ सरकार की प्राथमिकता में हैं और किसी भी पात्र व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा।
✔ ई-केवाईसी और राइट फुल टारगेटिंग से बढ़ी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा किए गए ई-केवाईसी और राइट फुल टारगेटिंग के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की।
536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।
सत्यापन के बाद 34 लाख से अधिक अपात्र हितग्राही हटाए गए, जिससे हर महीने लगभग 32.43 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।
प्रतीक्षा सूची के 14 लाख नए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि: शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस कार्य से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुगम बनी है।
✔ श्रमिकों को प्राथमिकता: 25.18 लाख नए श्रमिक लाभान्वित
असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उन्हें नई प्राथमिकता श्रेणी में जोड़ा गया।
7.25 लाख परिवारों के 25.18 लाख नए श्रमिक पात्र बने।
दो वर्षों में 66.37 लाख मीट्रिक टन नि: शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया।
यह मध्यप्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा को मज़बूती प्रदान करने वाला बड़ा कदम है।
✔ किसानों को MSP, बोनस और प्रोत्साहन राशि
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से रिकॉर्ड भुगतान किया—
रबी 2024–25 और 2025–26 में गेंहू बेचने वाले किसानों को 29,558 करोड़ रुपये MSP और 1965 करोड़ बोनस।
धान बेचने वाले किसानों को 19,208 करोड़ रुपये MSP और 337 करोड़ प्रोत्साहन राशि।
वर्ष 2024-25 में 9.64 लाख मीट्रिक टन चावल का रिकॉर्ड परिदान।
सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाने और उपार्जन प्रक्रिया को हाई-टेक बनाने पर भी काम कर रही है।
✔ लाडली बहनों को भी मिला उज्ज्वला योजना का लाभ
पिछले दो वर्षों में—
उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं और लाडली बहनों को 616.97 लाख रिफिल उपलब्ध कराए गए।
इसके लिए 911.32 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।
यह कदम महिलाओं की रसोई में आर्थिक राहत सुनिश्चित करता है।
✔ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा और मजबूत
सरकार ने शहरी गैस नेटवर्क को गति देते हुए—
सीजीडी नीति 2025 लागू की।
जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया।
मुख्यमंत्री ने इसे अभियान के रूप में चलाने का निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को गैस की सुविधा मिल सके।
✔ नवाचार: SMS मॉनिटरिंग से पारदर्शी राशन वितरण
खाद्य विभाग ने तकनीक आधारित कई नवाचार किए—
राशन से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी हितग्राहियों को SMS द्वारा भेजी जा रही है।
26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वाचन अनिवार्य।
इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदला गया।
इससे दुकानदारों की आय भी 10–15 हजार रुपये बढ़ी है।
✔ जीपीएस मॉनिटरिंग और हाई-टेक वेयरहाउसिंग
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में GPS मॉनिटरिंग।
वेयरहाउसिंग की रियल-टाइम निगरानी के लिए —
माइश्चर एप
फ्यूमिगेशन एप
इंस्पेक्शन एप विकसित किए गए।
सरकार गोदामों की छतों पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रही है।
✔ सिंहस्थ 2028: अखाड़ों को मिलेंगे अस्थायी राशन कार्ड
सिंहस्थ 2028 के लिए खाद्यान्न वितरण की विशेष योजना तैयार—
मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानें स्थापित होंगी।
अखाड़ों की आवश्यकतानुसार अस्थायी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
क्षेत्र को 8 जोन और 16 सेक्टर में विभाजित कर गोदाम स्थापित किए जाएंगे।
आगामी 3 वर्षों की प्रमुख योजनाएँ
उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक POS मशीनें — तौल कांटा इंटीग्रेशन और आईरिस स्कैनर सहित।
खाद्य विभाग और निगमों के सभी सॉफ़्टवेयर का इंटीग्रेशन।
स्मार्ट पीडीएस योजना का क्रियान्वयन।
उपार्जन केंद्रों पर ऑटोमेटेड क्लीनिंग सिस्टम।
खाद्यान्न वाहनों की GPS आधारित ट्रैकिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन।
गोदामों का मॉर्डनाइजेशन और अपग्रेडेशन।
3.30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में सोलर पैनल स्थापना।
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