MP में खाद्य सुरक्षा मॉडल बना मिसाल : डिजिटल PDS, अन्नदूत योजना और रिकॉर्ड उपार्जन से बदली तस्वीर

 MP Food Department Achievements 2025: Digital PDS, One Nation One Ration Card, Annadoot Yojana, Ration Distribution Update

भोपाल, 4 दिसम्बर 2025 — 



मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में पिछले दो वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में खाद्य विभाग ने पारदर्शी, डिजिटल और तेज वितरण तंत्र पर आधारित ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है।

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ राशन वितरण नहीं, बल्कि हर नागरिक को सम्मानजनक और समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।


🔶 प्रमुख उपलब्धियाँ : एक नज़र में

  • 1.61 करोड़ हितग्राहियों की ई-KYC पूरी

  • मोबाइल सीडिंग 97% तक पहुंची

  • 91.14 लाख नए हितग्राही जुड़े

  • 72.94 लाख अपात्र नाम हटे

  • GPS बेस्ड 896 वाहन—युवा अन्नदूत योजना सफल

  • 549.51 लाख गैस रिफिल पर ₹750 करोड़ अनुदान

  • 6.77 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन


🌐 डिजिटल PDS : पारदर्शिता और सही हितग्राही तक सटीक पहुँच

प्रदेश की 27,875 राशन दुकानों पर POS मशीनें लगी हैं, जहां 100% बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन मिलता है।

हर वितरण के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर SMS भेजा जाता है। अगस्त 2024 से कैरी-फॉरवर्ड व्यवस्था खत्म कर दी गई, जिससे परिवारों को उसी माह में पूरा राशन मिलने लगा।


🌾 समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड उपार्जन : किसानों को 72 घंटे में भुगतान

धान उपार्जन

  • 2023–24 : 42.4 लाख मीट्रिक टन

  • 2024–25 : 43.52 लाख मीट्रिक टन

  • 2025–26 : 8.59 लाख किसानों का पंजीयन, ₹2369 प्रति क्विंटल

गेहूं उपार्जन

  • 2024–25 : 48.38 लाख MT + ₹605 करोड़ बोनस

  • 2025–26 : 77.74 लाख MT + ₹1360 करोड़ बोनस

भू-अभिलेख लिंक्ड पंजीयन और JIT मॉडल से भुगतान 72 घंटे में सीधे खाते में पहुंच रहा है।


🟦 वन नेशन, वन राशन कार्ड : 15 लाख से अधिक परिवारों को लाभ

MP के 30,000 उपभोक्ता अब देश के अन्य राज्यों से राशन ले रहे हैं, जबकि 6821 उपभोक्ता मध्यप्रदेश में लाभान्वित हुए।
अंतर जिला पोर्टेबिलिटी से हर माह 15.39 लाख परिवारों को सुविधा मिल रही है।


🚚 मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना : युवाओं को रोजगार, जनता को समय पर राशन

प्रदेश के अंतिम छोर तक खाद्यान्न पहुँचाने के लिए शुरू की गई इस योजना में—

  • 308 प्रदाय केंद्र

  • 896 GPS युक्त वाहन

  • वाहन डिस्पैच होते ही उपभोक्ता को SMS अलर्ट

3% ब्याज पर ऋण और 1.25 लाख अनुदान से युवाओं को रोजगार मिला, जबकि वितरण समय में 30% कमी आई।


🔥 उज्ज्वला योजना : महिलाओं को धुएं से राहत

दिसंबर 2023 से अगस्त 2025 तक—

  • 549.51 लाख रिफिल

  • ₹750.34 करोड़ अनुदान

  • 6,77,872 परिवारों को नया गैस कनेक्शन

  • PVTG श्रेणी के 22,560 परिवारों को लाभ

अब ग्रामीण रसोईघर अधिक स्वच्छ और सुरक्षित हैं।


🌱 PNG & CNG नेटवर्क का विस्तार

10 CGD कंपनियों ने—

  • 1,16,451 घरों में PNG कनेक्शन

  • 67 CNG स्टेशनों की सुविधा

  • “शहरी गैस वितरण नेटवर्क नीति 2025” लागू


⚖️ उपभोक्ता संरक्षण : तेज न्याय

पिछले दो वर्षों में—

  • 3.07 लाख उपभोक्ता विवादों का निपटारा

  • आयोगों का डिजिटल रूपांतरण

  • जागरूकता के लिए “जागो ग्राहक जागो” अभियान


👉 निष्कर्ष : खाद्य विभाग का संकल्प—हर घर तक सुरक्षित और सम्मानजनक खाद्य आपूर्ति

खाद्य विभाग ने चुनौतियों को अवसर बनाते हुए एक मजबूत, पारदर्शी और जन-केंद्रित खाद्य वितरण मॉडल तैयार किया है। विभाग का लक्ष्य है कि मध्यप्रदेश का हर नागरिक गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न और उपभोक्ता अधिकारों की पूरी सुरक्षा प्राप्त करे।

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