खजुराहो कैबिनेट बैठक: बुंदेलखंड विकास पर बड़ा फोकस, उद्योग, मेडिकल, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट मीटिंग में बुंदेलखंड फोकस: 29 हजार रोजगार, 397 करोड़ की फायर सेवाएँ और कई परियोजनाएँ स्वीकृत
भोपाल, मंगलवार, 9 दिसम्बर 2025
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में औद्योगिक निवेश, मेडिकल कॉलेज, सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और अग्निशमन सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर रहा।
बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास को नई गति
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सागर जिले के मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत।
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लगभग 24,240 करोड़ रुपये निवेश आने का अनुमान।
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29 हजार से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना।
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भूमि प्रीमियम और ग्राउंड रेंट 1 रुपये प्रति वर्गमीटर।
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विकास शुल्क 20 वार्षिक किश्तों में जमा करने की सुविधा।
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स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 100% रियायत।
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5 वर्षों तक बिजली शुल्क में छूट।
सागर–दमोह फोरलेन सड़क को मिली हरी झंडी
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76.68 किमी फोरलेन सड़क निर्माण के लिए 2,059.85 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति।
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हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत निर्माण।
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परियोजना में 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी, 13 बड़े जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन शामिल।
तीन मेडिकल कॉलेजों में 1,605 पद स्वीकृत
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दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन हेतु:
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990 नियमित पद
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615 आउटसोर्स पद
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प्रत्येक कॉलेज में 330 नियमित और 205 आउटसोर्स पद स्वीकृत।
नौरादेही में ‘तीसरा चीता रहवास’ विकसित होगा
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वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही में तीसरा चीता आवास विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी।
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वर्तमान में प्रदेश में कुल 31 चीते—कुनो में 28, गांधीसागर में 2।
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जनवरी 2026 में बोत्सवाना से 8 चीते आने की संभावना।
झापन नाला सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ की स्वीकृति
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दमोह जिले के तेंदूखेड़ा क्षेत्र की परियोजना।
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17 गांवों के 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी।
11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन
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कई उप स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल अस्पताल उच्च श्रेणी में अपग्रेड।
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कुल 348 पदों (345 नियमित, 3 संविदा) की स्वीकृति।
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विभिन्न संस्थाओं में 136 आउटसोर्स पद भी स्वीकृत।
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वार्षिक वित्तीय भार 27.17 करोड़ रुपये।
600 युवाओं को जापान-जर्मनी में रोजगार का अवसर
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पिछड़ा वर्ग के युवाओं को Social Impact Bond (SIB) मॉडल के तहत विदेश रोजगार।
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दो वर्षों में 600 युवाओं को जापान और जर्मनी भेजने की योजना।
अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपये
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15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित योजना।
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75% केंद्रीय और 25% राज्यांश।
बैठक वंदेमातरम गान के साथ प्रारंभ और समाप्त हुई।
मंत्रि-परिषद ने बुंदेलखंड को औद्योगिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण व बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में गति देने वाले कई बड़े फैसले लिए जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं

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