राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाएं
26 जनवरी 2026 से पहले 1 अक्टूबर तक के सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें
उज्जैन | बुधवार, 17 दिसंबर 2025
उज्जैन संभाग में राजस्व वसूली, लंबित राजस्व प्रकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
संभागायुक्त श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल में उज्जैन संभाग के सभी जिलों की प्रथम कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों की प्रगति पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की।
राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
संभागायुक्त श्री सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से पहले के सभी लंबित राजस्व प्रकरण—जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन—का 26 जनवरी 2026 से पहले अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।
पटवारी रिपोर्ट से जुड़े लंबित मामलों को भी तय समय सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए।
लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर जुर्माना
संभागायुक्त ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत यदि समय सीमा में सेवाएं नहीं दी जाती हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाए। यह कार्यवाही लगातार की जाए।
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर जोर
बैठक में निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएचई विभाग द्वारा पूर्ण कार्यों का 100 प्रतिशत हैंडओवर किया जाए, ताकि नागरिकों को पेयजल योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके।
साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों को और तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
लखपति दीदी, डिजिटल रजिस्टर और आजीविका मिशन
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत
-
डिजिटल आजीविका रजिस्टर में लखपति दीदी की प्रविष्टि
-
हर पंचायत में कम से कम एक एलआईसी दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया।
पुराने शासकीय भवन बनेंगे लाइब्रेरी
जो विभाग नए भवनों में शिफ्ट हो चुके हैं, उनके पुराने भवनों को लाइब्रेरी में बदलने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए स्थान मिल सके।
शिक्षकों की ई-अटेंडेंस और वेतन व्यवस्था
शासकीय विद्यालयों में ई-अटेंडेंस को लेकर निर्देश दिए गए कि
-
शिक्षकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए
-
उपस्थिति के अनुसार ही वेतन भुगतान किया जाए।
कृषि क्षेत्र के लिए अहम निर्देश
-
किसानों को निरंतर उर्वरक (फर्टिलाइजर) उपलब्ध कराया जाए
-
कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।
जिलों के नवाचारों की सराहना
संभागायुक्त ने विभिन्न जिलों द्वारा किए गए नवाचारों की प्रशंसा की।
-
मंदसौर: खेतों तक पहुंच के पारंपरिक रास्तों का सीमांकन, अतिक्रमण हटाकर विवादों का मौके पर समाधान।
-
नीमच: हर्बल मंडी के लिए भूमि चिन्हित, लखपति दीदी योजना पर कार्य।
-
देवास: हर ग्राम पंचायत में देवास बाल वाटिका का निर्माण।
-
उज्जैन: प्रोजेक्ट एआई शाला के तहत 100 से अधिक स्कूलों में बच्चों को डिजिटल और एआई साक्षरता।
इन योजनाओं की भी हुई समीक्षा
बैठक में
साइबर तहसील योजना, सीएम हेल्पलाइन, सीएम/सीएस लंबित प्रकरण, भू-अर्जन, सीएम किसान, पीएम किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर उज्जैन कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, देवास कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह, शाजापुर, आगर-मालवा कलेक्टर सुश्री प्रीति यादव, मंदसौर कलेक्टर सुश्री अदिति गर्ग, नीमच कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा, रतलाम कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्व वसूली अभियान, उज्जैन संभाग समाचार, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस उज्जैन, लंबित राजस्व प्रकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, लखपति दीदी योजना, AI शाला, उज्जैन ताजा खबर
Comments
Post a Comment