मध्यप्रदेश बना देश का पहला राज्य, जिसने वाहनों की डिडुप्लीकेशन लंबित प्रविष्टियों को किया शून्य

 इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटरयान कर में पूर्ण छूट से बढ़ेगा ई–मोबिलिटी का दायरा*



भोपाल : सोमवार, 8 दिसम्बर 2025

मध्यप्रदेश ने एक बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए देश में वाहनों की डिडुप्लीकेशन (Duplicate RTO Entries) को पूरी तरह शून्य करने वाला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। परिवहन विभाग की इस उपलब्धि से 2 लाख 50 हजार वाहन मालिकों को त्वरित लाभ मिला है, जो अब बिना बाधा सभी ऑनलाइन परिवहन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

⭐ क्या था डिडुप्लीकेशन का मुद्दा?

देशभर के परिवहन विभागों में विभिन्न समय पर वाहनों के पंजीयन व स्थानांतरण की प्रविष्टियां अलग-अलग आरटीओ में की जाती थीं।
पुराने कागजी रिकॉर्डों के डिजिटाइजेशन के दौरान, जब वाहन दूसरे जिले/राज्य में ट्रांसफर होते थे, तो—

  • मूल आरटीओ कई बार प्रविष्टि डिलीट नहीं करता था

  • इससे वही वाहन कई RTO रिकॉर्ड में डुप्लीकेट एंट्री के रूप में दिखाई देता था

  • नतीजा: देशभर में 35 लाख वाहन मालिक ऑनलाइन सेवाओं से वंचित रह गए

मध्यप्रदेश में ऐसी 2.5 लाख प्रविष्टियाँ जुलाई 2025 तक लंबित थीं।

⭐ विशेष मुहिम से बनी बड़ी सफलता

परिवहन विभाग ने जुलाई 2025 से एक विशेष अभियान शुरू किया।

  • हर पखवाड़े वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा

  • आरटीओ स्तर पर स्पेशल टीम

  • रिकॉर्ड मिलान व एंट्री सुधार

  • पुराने मामलों की डिजिटल सफाई

परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश ने 100% डिडुप्लीकेशन पूरा कर लिया, और सभी वाहन स्वामियों को ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराईं।

ई–मोबिलिटी को बढ़ावा: इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटरयान कर माफ

पर्यावरण संरक्षण और ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है—

✔ मध्यप्रदेश में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% मोटरयान कर में छूट

इससे ईवी खरीदना और भी किफायती हो गया है।

इसके साथ ही—

✔ CNG वाहनों पर 1% मोटरयान कर छूट

जो स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

इन दोनों निर्णयों का सकारात्मक परिणाम यह है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

क्या बदलेगा इस सुधार से?

🔹 वाहन मालिकों को तुरंत फायदा

अब कोई भी वाहन मालिक बिना अड़चन—

  • ट्रांसफर

  • एनओसी

  • टैक्स भुगतान

  • फिटनेस

  • पर्मिट

  • डुप्लीकेट RC

जैसी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ ले सकता है।

🔹 समय और धन दोनों की बचत

डुप्लीकेशन हटने से फाइल आगे-पीछे नहीं भटकेगी, जिससे समय पर कार्य हो सकेगा।

🔹 स्वच्छ ऊर्जा नीति को मजबूत आधार

EV और CNG वाहनों को दी गई छूट से प्रदेश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश में मॉडल बन चुका है।


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