शासकीय कार्यों के निविदा प्रपत्रों में एकरूपता लाने के लिए अंतर्विभागीय समिति का गठन

 सरकार ने मानक निविदा प्रपत्र (SBD) को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम



भोपाल : सोमवार, 1 दिसम्बर 2025 प्रदेश सरकार ने शासकीय निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और प्रक्रियागत एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य के विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले निविदा प्रपत्रों (Tender Documents) में एकरूपता लाने और मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bidding Document – SBD) को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से गठित की गई है।

📌 मकसद: सभी विभागों में समान निविदा व्यवस्था

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण संबंधी सभी शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले दस्तावेजों, शर्तों और तकनीकी प्रावधानों को एक मानक स्वरूप में लाना अत्यधिक आवश्यक है। इसी उद्देश्य से समिति निम्न प्रमुख बिंदुओं पर एकरूपता सुनिश्चित करेगी:

  • प्री-क्वालिफिकेशन

  • ईएमडी (Earnest Money Deposit)

  • सिक्योरिटी डिपॉजिट

  • परफॉमेंस गारंटी

  • मोबिलाइजेशन एडवांस

  • टाइम कंट्रोल और एक्सटेंशन ऑफ टाइम

  • चेंज ऑफ स्कोप

  • एस्कुलेशन

  • विवाद निपटान (Dispute Resolution)

  • क्वालिटी एश्योरेंस क्लॉज

  • जीआईएस व पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का एकीकरण

इन सभी पहलुओं पर विशेषज्ञ समीक्षा कर एक एकीकृत मानक निविदा प्रपत्र तैयार किया जाएगा।

📌 समिति की संरचना

इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग करेंगे। समिति में राज्य के प्रमुख निर्माण और वित्तीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं:

  • सचिव, वित्त विभाग

  • आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

  • प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम

  • प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम

  • संचालक, बजट

  • आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

  • मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

  • प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

  • प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

  • प्रमुख अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग

समिति में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण को सदस्य-समन्वय (Member Coordinator) की भूमिका दी गई है।

📌 समिति का कार्यकाल और समय-सीमा

समिति मानक निविदा प्रपत्र से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर एक समग्र "मानक निविदा प्रपत्र" का प्रारूप तैयार करेगी और इसकी अनुशंसाएँ 15 जनवरी 2026 तक शासन को प्रस्तुत करेगी।

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