परिवहन विभाग की डिजिटल पहल: पीओएस मशीनों से कैशलेस चालानी कार्रवाई, 45 प्वाइंट से हो रही निगरानी
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग, पीओएस मशीन, चालानी कार्रवाई, रोड सेफ्टी एण्ड इन्फोर्समेंट प्वाइंट, वाहन चेकिंग, बॉडीवॉर्न कैमरा, ई-चेकपोस्ट, डिजिटल इंडिया, फेसलेस सेवा, वाहन सारथी ऐप
भोपाल | सोमवार, 15 दिसम्बर 2025
प्रदेश में वाहन चेकिंग व्यवस्था को पारदर्शी, तकनीक-आधारित और नागरिक हितैषी बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुशासन एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य के सभी परिवहन चेकपोस्टों को बंद कर उनके स्थान पर 45 रोड सेफ्टी एण्ड इन्फोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं।
वाहन जाँच को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रवर्तन अमले (इन्फोर्समेंट फोर्स) को बॉडीवॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इन कैमरों की निगरानी में पीओएस मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन और कैशलेस चालानी कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक कार्रवाई की रियल टाइम मॉनीटरिंग कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर से की जा रही है।
परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों से प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए ई-चेकपोस्ट मॉडल के तहत ऑनलाइन मोटरयान कर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इससे वाहन चालकों को अनावश्यक रुकावटों से राहत मिली है।
अवैध वसूली पर लगी रोक, बढ़ा वाहन चालकों का विश्वास
बॉडीवॉर्न कैमरों और डिजिटल चालान प्रणाली के उपयोग से वाहन चेकिंग के दौरान होने वाली अवैध वसूली की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। इस नई व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि वाहन चालकों का परिवहन विभाग पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को धरातल पर साकार करती है।
कैशलेस चालानी व्यवस्था लागू
प्रवर्तन अमले को पीओएस मशीनें उपलब्ध कराए जाने से चालानी कार्रवाई अब पूरी तरह ऑनलाइन और कैशलेस हो गई है। साथ ही मोटरयान परिवहन नियमों के उल्लंघन पर ई-डिटेक्शन आधारित स्व-चलित प्रणाली को नवम्बर 2025 से लागू कर दिया गया है, जिससे नियमों के पालन में सख्ती आई है।
फेसलेस सेवाओं में मध्यप्रदेश देश में अव्वल
परिवहन विभाग द्वारा एनआईसी के ‘वाहन’ और ‘सारथी’ ऐप के माध्यम से वाहन रजिस्ट्रेशन, परमिट, ड्रायविंग लाइसेंस सहित अन्य सेवाएं फेसलेस और ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी फेसलेस सेवाओं को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
परिवहन विभाग की यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि आम नागरिकों को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

Comments
Post a Comment